महानदी-पैरी नदी में अवैध रेत खनन पर सवालों के घेरे में प्रशासन और पर्यावरण विभाग

गोबरा नवापारा, महानदी और पैरी नदी में वैध-अवैध रेत खनन का खेल बेरोकटोक जारी है। इस गंभीर मसले को लेकर पूर्व जनपद सदस्य खिलेश्वर शर्मा ने पर्यावरण और प्रशासनिक व्यवस्था की उदासीनता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नदी पर्यावरण का अभिन्न अंग है, लेकिन जेसीबी से हो रही बेतहाशा खुदाई न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि विभागों की निष्क्रियता भी संदेह पैदा कर रही है।  

शर्मा ने पर्यावरण विभाग के उच्च अधिकारी राबड़े को वॉट्सऐप के जरिए मामले से अवगत कराया, लेकिन जवाब में अधिकारी ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि अवैध खदानों पर कार्रवाई का अधिकार माइनिंग विभाग को है और मामला वहीं भेजा जाए। 

यह रवैया पर्यावरण विभाग की गंभीरता पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। नदियों में मशीनों से हो रही खुदाई को लेकर विभाग की यह लापरवाही समझ से परे है। वहीं, स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन की चुप्पी भी हैरान करने वाली है। अवैध खदानों पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है, जिससे यह शंका गहरा रही है कि इनके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संरक्षण काम कर रहा हो। सूत्रों की मानें तो इन खदानों के संचालन में प्रभावशाली नेताओं का हाथ हो सकता है, जिसके चलते प्रशासन आंखें मूंदे हुए है।  

नदी के किनारों पर जेसीबी से हो रही खुदाई से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। इससे नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हो रहा है और आसपास के क्षेत्रों में जल संकट की आशंका बढ़ रही है। इसके बावजूद न तो पर्यावरण विभाग सक्रिय दिख रहा है और न ही जिला प्रशासन कोई ठोस कदम उठा रहा है।  

स्थानीय लोगों का कहना है कि रेत माफिया बेखौफ होकर खनन कर रहे हैं और प्रशासन की निष्क्रियता उनकी हिम्मत बढ़ा रही है। खिलेश्वर शर्मा ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इस पर रोक नहीं लगाई गई, तो पर्यावरण को अपूरणीय क्षति होगी और इसके लिए जिम्मेदार विभागों को जवाब देना होगा। जनता अब यह सवाल पूछ रही है कि आखिर कब तक प्रशासन और पर्यावरण विभाग अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते रहेंगे?