स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ का प्रदर्शन, 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा - नियमितीकरण से लेकर आवास तक की मांग

गोबरा-नवापारा/ नगरीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ छ.ग. के बैनर तले सफाई प्रकोष्ठ गोबरा नवापारा द्वारा गुरुवार को तहसील कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। महासंघ के पदाधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री और तहसीलदार के नाम 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सबसे पहले छत्तीसगढ़ शासन की घोषणा के अनुरूप अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की गई। साथ ही नगरीय निकायों में प्रचलित ठेका प्रथा समाप्त कर प्लेसमेंट एवं अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग रखी गई। महासंघ ने मांग की कि मध्यप्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों को भी प्रतिव्यक्ति 105 रुपये की दर से चुंगी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाए। कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए स्थाई व्यवस्था बनाकर निर्धारित तिथि पर वेतन देने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने और सातवें वेतनमान की एरियर्स राशि का भुगतान स्वीकृत करने की मांग भी शामिल है।

ज्ञापन में 5 लाख रुपये तक के इलाज के लिए कैशलेस सुविधा, अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए नवीन सेटअप स्वीकृत कर पदोन्नति का लाभ देने की बात कही गई। डाटा एंट्री ऑपरेटर, लाइनमेन, वाहन चालक, पंप अटेंडेंट, सफाई दरोगा, सफाई कामगार एवं प्लंबर कर्मचारियों के लिए पदोन्नति हेतु चैनल निर्धारण कर नवीन पद स्वीकृत करने की मांग भी की गई। महासंघ ने मांग की कि वर्ष 2008 में नियमित हुए अधिकारी-कर्मचारियों को उपादान राशि का भुगतान 1998 में नियमित कर्मचारियों के समान शासन स्तर पर किया जाए। श्रम विभाग के आदेशानुसार उपादान राशि की गणना में दैनिक वेतन के सेवाकाल को जोड़ा जा रहा है, उसी भांति पेंशन की गणना में भी दैनिक वेतन भोगी की सेवा अवधि को जोड़ने की मांग रखी। इसके अलावा वित्त एवं सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश सीधे नगरीय प्रशासन विभाग में लागू करने, कुछ सफाई कर्मचारियों के पास स्वयं का आवास नहीं होने के कारण उनके लिए आवास कॉलोनी का निर्माण करने और छत्तीसगढ़ श्रम आयुक्त के आदेशानुसार श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश देने की मांग ज्ञापन में की गई।